NCLT seeks CBI nod for Zee's ₹6.25 cr repayment plan

न्यूनतम कंपनी कानूनी अधिकरण जीएमपी से सुभाष चंद्र की ₹6.25 करोड़ की जी भुगतान योजना पर सीबीआई के जवाब की मांग करता है। ट्रिब्यूनल प्रमोटर-स्तरीय बकाया से जुड़े भुगतान प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। ₹6.25 करोड़ का निपटान पुराने ऋण के एक हिस्से को सुलझा सकता है। सीबीआई की प्रतिक्रिया अंतिम मंजूरी को प्रभावित कर सकती है।

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