SC rules against retrospective environmental clearance via office memo

SC ने कार्यालयीन स्मारकाद्वारे परत्यावर्ती पर्यावरणीय मंजुरीला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की केंद्र सरकार कार्यालयीन स्मारकाद्वारे परत्यावर्ती पर्यावरणीय मंजुरी देऊ शकत नाही; वैध अधिसूचना अनिवार्य आहे. हे पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी कडक पालन बळकटीसाठी आहे. काही मोठ्या विकासकामांसाठी लागणारी अद्याप बाकी असलेली मंजुरीवर याचा परिणाम होऊ शकतो.

📊 STOCKS: | 🏢 SECTOR: Regulation | #LOWIMPACT #Environment