SC quashes Centre's 2021 environmental clearance relaxation

SC ने केंद्राची २०२१ ची पर्यावरणीय मंजुरी सौम्यता रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीची पर्यावरणीय मंजुरी अनिवार्य आहे असे नमूद केले, २०२१ च्या सरकारी आदेशाला अवैध ठरवले. यामुळे पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी कडक पालनाला बळ मिळाले आहे. व्यापाऱ्यांनी नियमात्मक विलंबासाठी रियल्टी, खनन आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांवर लक्ष ठेवावे.

📊 STOCKS: | 🏢 SECTOR: Regulation | #MEDIUMIMPACT #SupremeCourt