RBI proposes tighter rules for floating-rate loans

आरबीआई फ्लोटिंग-दर वाले ऋणों के लिए सख्त नियम प्रस्तावित करता है ताकि पारदर्शिता बढ़े और उधारकर्ताओं की सुरक्षा हो सके। नया ढांचा ब्याज दरों की मासिक घोषणा और सख्त रीसेट धाराओं को अनिवार्य करता है। ऋणदाताओं को अब दर में बदलाव का औचित्य देना होगा और एक अधिक समान विधि अपनानी होगी। इससे बैंकों और एनबीएफसी के लिए अनुपालन लागत बढ़ सकती है।

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