RBI mandates greater lender transparency for borrowers

आरबीआई उधारकर्ताओं के लिए अधिक ऋणदाता पारदर्शिता अनिवार्य करता है। केंद्रीय बैंक सभी ऋणदाताओं को पहले ही स्पष्ट ऋण शर्तों, ब्याज गणना और छिपी लागतों का खुलासा करने की आवश्यकता है। यह कदम खुदरा उधारकर्ताओं की रक्षा करने और साख वितरण में जवाबदेही बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। यह नियम सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी पर लागू होता है।

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